आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 15 अप्रैलकलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी गईं। जनसुनवाई में कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का त्वरित निराकरण किया गया। शेष मामलों में आवेदकों को समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित कर सूचित किया गया।
इस अवसर पर एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ग्राम पंचायत देवरा अंतर्गत बिचारपुर गांव के निवासियों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से हो रही बिजली समस्याओं की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बिजली ट्रिपिंग के कारण बच्चों की पढ़ाई और घरेलू काम प्रभावित हो रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विद्युत विभाग को शीघ्र समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
इसी तरह करंजिया विकासखंड के आदर्श ग्राम बगड़बरी के लोगों ने मार्च से चली आ रही पेयजल समस्या की जानकारी दी। हैंडपंप खराब होने और टैंकर व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को अन्य गांवों से पानी लाना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को तत्काल टैंकर और बोरवेल की व्यवस्था करने को कहा।
ग्राम बालपुर की ममता बघेल ने अपनी लापता पुत्री के मामले में पुलिस की निष्क्रियता की शिकायत की। उन्होंने बताया कि 17 मार्च से बेटी लापता है, लेकिन रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्राम औरई के भानसिंह ने संबल योजना के अंतर्गत सहायता की मांग की, जिसे कलेक्टर ने नियमानुसार शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया।
साकेत नगर निवासी आरती तिवारी ने दिल की बीमारी के चलते सर्जरी हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्रवाई कर योजनाओं के तहत सहायता दिलाने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की अभिनव पहल
कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या की एक विशेष पहल के अंतर्गत जिले में पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की शुरुआत की गई है। यह मध्यप्रदेश का पहला जिला है जहाँ पंचायत स्तर पर इस तरह की पहल की गई है।
15 अप्रैल से शुरू इस योजना के तहत, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, सरपंच और राजस्व निरीक्षक ग्राम स्तर पर पहुंचकर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे।
इस पहल के माध्यम से वोटर आईडी, समग्र आईडी, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, संबल योजना जैसे विषयों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने उम्मीद जताई है कि इस जनसुनवाई मॉडल के सफल क्रियान्वयन से जिला मुख्यालय पर आने वाले आवेदन और समस्याओं में कमी आएगी तथा प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। स्थानीय लोगों में इस नई पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है।
संदेश
