आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 28 मार्च,मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह, डॉ. निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में किशोर न्याय बोर्ड सागर के सदस्य चंद्रप्रकाश शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्याम सिंगौर, डीएसपी अजाक श्रीमती महंती, नागेन्द्र चौरसिया, श्रीमती शिखा राय, श्रीमती माधुरी बिलैया, केहर सिंह वर्मे, श्रीमती आभा तिवारी, रामेन्द्र तिवारी सहित बाल कल्याण समिति के सदस्य और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। जिसमें मदरसों, बालगृहों और शिशुगृहों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। जिले में संचालित मदरसों, बालगृहों और शिशुगृहों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। यह सुनिश्चित किया गया कि इन संस्थानों में बच्चों को उचित देखभाल, शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।
जिले में दर्ज पॉक्सो (POCSO) मामलों की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके तहत पीड़ित बच्चों को दी जा रही राहत राशि और उनके पुनर्वास पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिले में संचालित छात्रावासों और बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं को प्राप्त बजट और उसके उपयोग की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चों को आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं। आरटीई (RTE) अधिनियम, जेजे (JJ) अधिनियम और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि पात्र बच्चों को समय पर लाभ मिले। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत स्वीकृत मामलों की समीक्षा की गई। यह योजना उन जरूरतमंद बच्चों के लिए है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। बैठक में योजना को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बाल संरक्षण के मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करें।
बैठक में पॉक्सो अधिनियम के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि अधिक से अधिक लोग इस कानून के बारे में जागरूक हों, ताकि बाल अपराधों को रोका जा सके। बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग के सदस्यों ने जिले में बाल अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने की सलाह दी।
बैठक में आयोग के सदस्यों के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को नशा इत्यादि से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और उक्ताशय से जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायें। साथ ही जिले में संचालित स्कूल, कॉलेजों के आसपास 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगायें। उन्होंने कहा कि जिले के बालग्रहों का प्रतिमाह सतत रूप से निरीक्षण करें, बच्चों की देखरेख करें और पुलिस बच्चों से बातचीत करने ड्रेस में न जाएं।
बैठक में आयोग के सदस्यों के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को नशा इत्यादि से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और उक्ताशय से जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायें। साथ ही जिले में संचालित स्कूल, कॉलेजों के आसपास 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगायें। उन्होंने कहा कि जिले के बालग्रहों का प्रतिमाह सतत रूप से निरीक्षण करें, बच्चों की देखरेख करें और पुलिस बच्चों से बातचीत करने ड्रेस में न जाएं। जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, उन्हें बाल कल्याण की जिला स्तरीय समिति को सुपुर्द करें, जिससे उन्हें शासन की संबंधित योजनाओं से लाभांवित किया जा सके। साथ ही सजा काट रहीं माताओं के बच्चों के सरंक्षण हेतु बाल कल्याण समिति के सदस्य सतत रूप से निगरानी रख देखरेख करें।
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