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मंगलवार को जनसुनवाई में प्राप्त 42 आवेदनों की हुई सुनवाई


 आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 03 दिसम्बर ,कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 42 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। साथ ही समस्त जनपद पंचायत के सीईओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जनसुनवाई के आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किये गए हैं। 

        जनसुनवाई में ग्राम खरगहना निवासी श्रीमती बाई ने राशन कार्ड को अपडेट कराने की मांग की, जिस पर सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर ने आपूर्ति अधिकारी को तत्काल राशन कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे श्रीमती बाई को राशन मिल सके। जनसुनवाई में ग्राम पंचायत नारायणडीह से ग्राम सरपंच ने आवेदन प्रस्तुत कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गए निर्माण कार्यां के सामग्री भुगतान कराने की मांग की। इसी प्रकार से साकेत नगर डिंडौरी से चांदनी जैन ने कॉलोनाईजर के द्वारा नाली बंद करने की शिकायत की, उन्होंने कॉलोनाईजर के विरूद्ध कार्यवाही कर नाली खुलवाने की मांग की। ग्राम मूसामुंडी निवासी कमलेश्वरी अहिरवार ने आंगनबाड़ी केन्द्र मूसामुंडी में कार्यकर्ता के पद की भर्ती में लगाई गई अपील पर कार्यवाही की मांग की। ग्राम बच्छरगांव निवासी डोमनदास ने बताया कि उसके घर का बिजली अधिक आया है, उक्त अधिक बिजली बिल का निराकरण कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत सरसी माल के आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पंचायत सचिव एवं सरपंच के पुलिया निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया है, उन्होंने उक्त निर्माण कार्य की जांच कर कार्यवाही कराने की मांग की है। जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया। 


      जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

 

Ashish Joshi

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