आई विटनेस न्यूज 24, मंगलवार 24 दिसम्बर,कलेक्टर,हर्ष सिंह के निर्देशन में आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 41 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ग्राम शाहपुर निवासी प्रदीप साहू ने आवेदन प्रस्तुत बताया कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा कर दुकान संचालित किया जा रहा है, जिससे आवगमन अवरूद्ध होता है। उन्होंने कब्जा हटवाने की मांग की। उक्त आवेदन का निराकरण करने हेतु शाहपुर तहसीलदार को निर्देशित किया गया। इसी प्रकार से ग्राम बहेरा निवासी सुरेश सिंह ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा बिजली बिल भुगतान रीडर की सहमति से उसे नगद कर दिया गया है, किन्तु रीडर बिजली का बिल जमा नहीं किया है। सुरेश सिंह ने रीडर को दिये नगद रूपए से उसके घर का बिजली भुगतान कराने की मांग की। ग्राम जुनवानी के ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में नलजल के कार्य को पूरा कर संचालित कराने की मांग की, जिससे रहवासियों को पेयजल उपलब्ध हो सके। राई टोला वनग्राम रानीबुढ़ार ग्राम पंचायत सारसताल में मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र खुलवाने हेतु राईटोला के रहवासियों ने मिनी आंगनवाडी केन्द्र खुलवाने की मांग की है। उनके द्वारा बताया गया कि राईटोला में छोटे बच्चों की संख्या 29 है इन बच्चों को 3 किलोमीटर दूर नदी नाले से होकर आंगनवाडी केन्द्र जाना पडता है जिससे परेशानी होती है। सारसताल के ग्रामीणों ने वनग्राम राम्हेपुर में निर्माणाधीन चेकडेम के निर्माण कार्य को गुणवत्ताहीन बताया है, ग्रामवासियों ने निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
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