केवाईसी नही कराने पर सब्सिडी हो सकती है बाधित
डिंडोरी जिला मुख्यालय में गैस कनेक्शन धारकों को कंपनी द्वारा ई केवाईसी करने की सलाह दी गई है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2024 रखी गई है। जिसके कारण जिला मुख्यालय इंडेन गैस कंपनी में ई केवाईसी करवाने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है।
बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने में आ रही दिक्कत
ई केवाईसी करने वाले गैस उपभोक्ताओं में कई लोगों के फिंगरप्रिंट मशीन में ना आने के कारण ई केवाईसी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल गैस कंपनियों के द्वारा फिंगरप्रिंट के अलावा ईकेवाईसी करने का कोई दूसरा माध्यम जैसे की ओ टी पी आधारित या फेस स्कैन जैसी कोई अन्य सुविधा नहीं दी गई है जिससे कि बायोमेट्रिक केवाईसी कराई जा सके। बहुत से गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ता दूर-दूर से ई केवाईसी करने आते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं कई घंटों बाद जब उनका नंबर आता है तब पता चलता है कि उनका फिंगर ही नहीं आ रहा ऐसी स्थिति में बेवजह लोग परेशान हो रहे हैं और निराश होकर वापस अपने घर चले जाते हैं।
गैस कंपनियों को चाहिए कि सभी गैस डीलरों को अलग से केवाईसी के लिए शिविर लगाने और फिंगरप्रिंट के अतिरिक्त अन्य माध्यमों जैसे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी से भी ई के वाई सी की सुविधा प्रारंभ की जावे
केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस सब्सिडी के लिए गैस उपभोक्ताओं को जो गैस सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। जिन एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को गैस सब्सिडी मिल रही है उन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण यानी ई केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है अगर गैस सब्सिडी प्राप्त कर रहे उपभोक्ता ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनकी LPG Gas Subsidy बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद से गैस एजेंसी द्वारा इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया गया है।
अगर आप भी एलपीजी गैस कनेक्शन धारी है और अभी तक आपने LPG Gas E KYC नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। क्योंकि रसोई गैस सब्सिडी के लिए ई केवाईसी करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामान्य गैस उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस ई केवाईसी कराना होगा। भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश पर ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जोकि इस महीने के अंत तक यानी 31 मई 2024 तक चलेगी यदि अंतिम तारीख तक उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण नहीं कराते हैं तो आगामी समय में गैस कनेक्शन धारकों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उनका एलपीजी गैस सिलेंडर अवैध घोषित किया जा सकता है।
सरकार ने तेल कंपनियों से उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए LPG Gas E KYC कराने को कहा है।
क्यों जरूरी है E KYC
डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं का अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो उनकी गैस सब्सिडी रोक दी जाएगी। वहीं इसके अभाव में उपभोक्ता का गैस कनेक्शन अवैध भी घोषित किया जा सकता है।
हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि 31 मई के बाद भी गैस कनेक्शन में ई केवाईसी जारी रहेगी लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई आधिकारिक आदेश कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है।
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