डिंडोरी जिला मुख्यालय से लगे नजदीकी ग्राम निगवानी बियर हाउस गोदाम में स्वीकृत भार से अधिक माल परिवहन करने की जानकारी प्रकाश में आई है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विकासखण्ड स्तरीय
प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री की प्रदायगी सुनिश्चित करने एवं परिवहन में
ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए
बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराकर
वाहन प्रदाय करने की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू की गई है। जिसमें 6 से लेकर 8 टन तक के खाद्यान्न परिवहन की क्षमता के 1000 वहां युवाओं के लिए खरीदे जाने की योजना बनाई
गई थी। योजना के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न परिवहन के लिए 65 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस योजना के नियम
अनुसार पत्र युवाओं को भुगतान किया जाता है जिसमें परिवहन करता हूं को डीजल और
ड्राइवर सहित अन्य खर्च निकालना होते हैं यह 65 प्रति क्विंटल की दर से केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया
है जिसमें आधी राशि केंद्र सरकार और आधी राशी राज्य सरकार वहन करती है इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाले लोन पर सरकार की ओर से तीन प्रतिशत
का ब्याज अनुदान के रूप में दिया जाता है
वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य में 26000 उचित मूल्य की राशन दुकानों के द्वारा एक करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जाती
है इनमें से तीन लाख टन खाद्य सामग्री दुकानों तक हर महीने नागरिक आपूर्ति निगम
परिवहन कर्ता द्वारा पहुंचाई जाती है लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा घोटाले की
शिकायतें आती थी इसी बात को ध्यान में रखते हुए अन्न दूत योजना की शुरुआत की गई ताकि इस प्रकार से होने
वाले घोटालों पर विराम लग सके लेकिन डिंडोरी जिला मुख्यालय से लगे नजदीकी ग्राम
निगवानी बियर हाउस गोदाम में स्वीकृत भार से अधिक माल परिवहन करने की जानकारी
प्रकाश में आई है।
सूत्रों से
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 1
दिसंबर को उदरी जाने वाली गाड़ी mp za4654 में 14 टन 438 किग्रा माल,
कोको चार पानी जाने वाली
गाड़ी में mpza5481 में 15 टन 128 किग्रा, मजगांव जाने वाली गाड़ी mpza4673 में 17 टन 260 किग्रा, माधवपुर जाने वाली गाड़ी mpza5469 में 15 टन 522 किग्रा माल परिवहन किया
जाना पाया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मी जब संबंधित अधिकारी से जानकारी लेने गए
तो जिम्मेदार अधिकारी वहां नहीं मिले, मौजूद कर्मचारियों से जानकारी चाही गई तो कर्मचारियों ने जानकारी देने से साफ
इनकार कर दिया और कहा कि कलेक्टर से आदेश लेकर आओ तो जानकारी दी जाएगी और मीडिया
कर्मी द्वारा जब कैमरा चालू किया गया तो कैमरे के सामने से मुंह छुपाते नजर आए ।
क्रमशः---------------
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