भारत सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जून 2020 से प्रारंभ है। वर्ष 2024-25 हेतु जिला के इच्छुक मत्स्य कृषक योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसम्बर 2023 तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिंडोरी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता तकनीकी आधारभूत संरचना एवं प्रबंधन के अंतर को कम करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, मजबूत मत्स्य पालन-प्रबंधन ढाचा की स्थापना तथा मछुआरों एवं मत्स्य कृषकों की आय बढ़ाना है। इसमें विभिन्न योजनाएं शामिल हैं जैसे मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बीज उत्पादन हैचरी की स्थापना, नवीन मत्स्यबीज संवर्धन हेतु पोखर / तालाब का निर्माण, नवीन तालाब का निर्माण, मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेशियस मछली पालन, तिलापिया मछली पालन हेतु इनपुट्स की व्यवस्था, जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग एवं रियरिंग के लिए ईकाई की स्थापना, पूना संचारी जल कृषि प्रणाली (आरएएस) की स्थापना, बायोफ्लोक की स्थापना, आईस बाक्स युक्त मोटर साईकिल/साईकिल, मछली बिक्री हेतु ई-रिक्शा, रेफ्रीजरेटर ट्रक, जलाशय में केज/पेन स्थापना, फिश फिड मिल प्लाट, मछली क्योस्क का निर्माण, थोक मछली बाजार का निर्माण, आईस प्लांट स्थापना इत्यादि शामिल है। उक्त योजना में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के हितग्राहियों को इंकाई लागत का 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछडा वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी में सम्पर्क किया जा सकता