गणेश पाण्डे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, शुक्रवार 17 मार्च,डिंडोरी। मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। जिसमें पात्र महिलाओं को समग्र और आधार तथा बैंक खाते में केवाईसी कराना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति खराब है कारण की लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है जिन लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर या तो बंद हो चुका है या गुम हो चुका है जिसके कारण केवाईसी कराने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आधार पंजीयन केंद्रों बैंक डाकघरों में देखी जा रही
भीड़ इस बात को प्रमाणित करती है कि लोगों के आधार कार्ड में अद्यतन/ सुधार कार्य कराने की कितनी आवश्यकता है। लोगों के समग्र आईडी में नाम जन्मतिथि मोबाइल नंबर कुछ और है तथा आधार में कुछ और है जिसके कारण शासन द्वारा केवाईसी कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों के पास आधार में सुधार कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज जिससे कि जन्मतिथि प्रमाणित हो सके उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है। हालाकि कुछ लोगों द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य बताया जा रहा है लेकिन शासन के ऐसे कोई भी निर्देश नहीं है।
आय प्रमाण पत्र तो आवश्यक है ही नहीं, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी उस स्थिति में आवश्यक है जब लोगों के आधार कार्ड में सुधार कराने हेतु अन्य कोई दस्तावेज ना हो। लाडली बहना योजना हेतु केवल समग्र आईडी आधार कार्ड जिसमें कि मोबाइल नंबर लिंक हो और डीबीटी स्कीम (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) वाला बैंक खाता हो। पात्रता हेतु महिला की आयु सीमा 23 से 60 वर्ष रखी गई है। परिवार में कोई आयकर दाता ना हो तथा परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से चार पहिया वाहन ना हो,सभी स्रोतों से परिवार की कुल आय ढाई लाख से अधिक ना हो।इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि 25 मार्च 2023 से लाडली बहना योजना के फार्म भरे जाना है। इसी कारण आधार पंजीयन केंद्रों डाकघरों, और बैंकों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है।इस योजना के तहत केवाईसी कराने पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा ।क्योंकि वह शुल्क शासन द्वारा दे होगा जोकि अधिकृत एमपी ऑनलाइन सीएससी केंद्रों को ही मिलेगी।
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