गणेश पाण्डे की रिपोर्ट
आई विटनेस न्यूज 24, सोमवार 20 फरवरी,डिंडोरी। पेपरलेस बिजली बिल होने के बाद विद्युत विभाग को राजस्व वसूली के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी राजस्व वसूली पूरी तरह नहीं हो पा रही। इसके चलते बिजली विभाग अपने बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। सभी नए घरेलू और गैर घरेलू कनेक्शनों पर उपभोक्ताओं से बैंक खाते का विवरण लिया जा रहा है। लंबे समय से बकाया राशि रहने पर विद्युत विभाग उपभोक्ता के बैंक खाते में होल्ड लगाने जैसी कार्यवाही करने के मूड में है। कुछ जगह तो यह कार्यवाही प्रारंभ भी हो चुकी है।
संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में अभी बकायादार दर्ज करवाया जा रहा है जिससे की संपत्ति या जमीन का क्रय विक्रय ना किया जा सके। राजस्व वसूली के लिए अधिकारी का लक्ष्य तय किया जाता है।
बिजली कंपनी तहसीलदारों के माध्यम से डिफाल्टर किसानों की बिजली बिल वसूलने के लिए उनके खेतों के खसरों के कॉलम नंबर 12 में किसान के डिफाल्टर होने की प्रविष्टि करा रही है ताकि किसान बिजली बिल चुकाए बिना अपने खेत ना बेच सके। कॉलम नंबर 12 में प्रविष्टि होने के बाद जमीन की क्रय विक्रय पर रोक लग जाती है। कृषि पंपों के बिजली बिल जमा न करने की दशा में बिजली कंपनी किसानों के खेतों को कुर्क कराने की कार्यवाही शुरू करेगी।
बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एस आर येमदे एवं कार्यपालन अभियंता सुनील मरकाम ने बताया कि फिलहाल अभी 44 खाते सीज/होल्ड/प्रतिबंधित करने हेतु बैंकों को पत्र लिख दिया गया है। अभी-अभी उपभोक्ताओं की भूमि के खसरों पर डिफाल्टर लिखे जाने की कार्यवाही फिलहाल नहीं हुई है। जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी के प्रकरण कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली चोरी के मामले कम है लेकिन बिजली के दुरुपयोग के मामले अधिक है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों के घर में लाइट बंद करने के लिए बटन भी नहीं है और 100 वाट का बल्ब धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। जिसके कारण बिजली की खपत अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार चलता रहेगा और जो भी बिजली उपभोक्ता बिजली की चोरी करता हुआ पाया जा रहा है या बिजली का दुरुपयोग करते भी पाया जा रहा है उनके विरुद्ध बिजली चोरी की धाराओं एवं अन्य धाराओं के तहत मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं और लोक अदालत के माध्यम से उन्हें नोटिस जारी कर राजस्व की वसूली की जा रही है।
11 फरवरी को लगने वाली लोक अदालत के बाद पुनः बिजली चोरी और बिजली के दुरुपयोग के कुछ मामले उड़नदस्ता टीम द्वारा पंजीबद्ध किए गए हैं ।जिनकी वसूली हेतु आगामी लोक अदालत में नोटिस जारी किए जाएंगे।
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