आजीविका समन्वयक राजेश पांडे से परेशान है रा कृष्ण स्वा सहायता समुह के सदस्य
आई विटनेस न्यूज 24 मंगलवार 11जनवरी 2022 डिंडोरी,जनपद पंचायत अमरपुर के अंतर्गत राधा कृष्ण स्व सहायता समूह ग्राम मौहारी के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान मौहारी का क्रियान्वयन संचालन किया जा रहा था। लेकिन राधाकृष्ण स्वा सहायता समहू के सचिव व विक्रेता श्रीमति अनीता छांटा के द्वारा शेष सदस्यों के साथ तालमेल ना रखने सचिव के कार्य से असंतुष्ट होकर राधा कृष्ण स्व सहायता समूह कर दिया गया है एवं सचिव विक्रेता के निष्कासन की जानकारी संबंधित विभाग को देने के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकान का क्रियान्वयन संचालन वैकल्पिक व्यवस्था विक्रेता मिथिलेश यादव को प्रभार दिया गया है।
निष्कासित सचिव के स्थान पर राधाकृष्ण स्व सहायता समूह मोहारी में बैठक कर नए सचिव श्रीमति फूलवती मरकाम को सर्वसम्मति से चयनितकर लिया गया है। वहीं आजीविका मिशन के समन्वयक राजेश पांडे द्वारा कागजातों में तो सील हस्ताक्षर कर दिया गया है लेकिन पोर्टल से निष्कासित सचिव को नहीं हटाया जा रहा है. तथा बैंक खाता से भी श्रीमति अनीता छाटा को नहीं हटाया जा रहा है। जिसकी शिकायत करते हुए समहू के लोगो ने कलेक्टर डिंडोरी को आवेदन दिया है,
वहीं समुह के लोगो ने बताया कि आजीविका मिशन के समन्वयक राजेश पांडे से सभी महिला स्व सहायता के द्वारा बार-बार समय निकाल कर आना-जाना करते हैं,वहीं उन्होंने बताया कि पांडे किसी दिन मिलते है किसी दिन नहीं मिलते है और उनके द्वारा बोला जाता है कि श्रीमति अनीता छाटा का पोर्टल से नाम नहीं हटाएंगे एवं बैंक खाता से भी नाम नहीं हटवाने दूंगा समहु के लोगो का कहना है,
जब तक पोर्टल से निष्कासित सचिव का नाम नहीं हटेगा एवं बैंक खाता से नाम नहीं हटेगा तब तक पुनः शासकीय उचित मूल्य दुकान का प्रभार क्रियान्वयन संचालन हेतु नहीं मिल पा रहा है इसलिए राधाकृष्ण स्वा सहायता समूह के सभी महिलाए आजीविका मिशन के समन्वयक राजेश पांडे से परेशान हैं।
राधा कृष्ण स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं नए सचिव एवं सदस्य मिलकर पुनः शासकीय उचित मूल्य दुकान मौहारी का क्रियान्वयन संचालन करना चाहते हैं।
समूह के लोगो ने कलेक्टर डिंडोरी से निवेदन करते हुए ,आजीविका मिशन के समन्वयक राजेश पांडे को आदेशित कर राधाकृष्ण स्व सहायता समूह के निष्कासित सचिव श्रीमति अनीता छाटा को पोर्टल से हटाने एवं बैंक खाता से हटवाने हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए पुनः शासकीय उचित मूल्य दुकान का क्रियान्वयन करने कि
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